इथेनॉल निर्यातीला परवानगी मिळण्याची शक्यता..

Ethanol exports : तेल कंपन्यांनी साखर आधारित इथेनॉलला मागणी कमी नोंदविल्याने इथेनॉलच्या खता बाबत चिंताग्रस्त असणाऱ्या साखर उद्योगाला दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय पेट्रोलिअम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी लोकसभेत गुरुवारी (ता. ११) या बाबत सकारात्मक भाष्य केल्याने इथेनॉल निर्यातीचा निर्णय लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

श्री. पुरी यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले, की इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम कमालीचा यशस्वी झाला आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे २० टक्के मिश्रण मुदतीअगोदर यशस्वी झाले. आम्हाला यासाठी ११०० कोटी लिटर इथेनॉल क्षमतेचे प्रकल्प अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात १७०० कोटी लिटर क्षमतेचे प्रकल्प उभारले. यामुळे आणखी मिश्रणासाठी संधी आहे. मी केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे इथेनॉल निर्यात खुली करण्याची मागणी केली, त्यांनी ती मान्य केली आहे. याचा फायदा नजीकच्या काळात या प्रकल्पांना होईल.

श्री. पुरी यांच्या या माहितीनंतर आता निर्यातीबाबतच्या नोटिफिकेशनची प्रतीक्षा आहे. गेल्या महिन्यात तेल कंपन्यांनी धान्याधारित इथेनॉलला जादा पसंती दिली. साखर उद्योगातून तयार होणाऱ्या इथेनॉलला एकूण मागणीच्या फक्त २८ टक्के मागणी तेल कंपन्यांनी नोंदविली होती.
१७०० कोटी लिटर इथेनॉल तयार होत असताना ११०० कोटी लिटर इथेनॉलची मागणी तेल कंपन्यांनी केली. यामुळे जादा ६०० लिटर इथेनॅालचे करायचे काय, असा प्रश्न इथेनॉल प्रकल्पांना पडला होता. साखर कारखानदारांच्या संघटनांनीही या बाबत निर्यातीबरोबर निर्यात अनुदान देण्याची मागणी लावून धरली होती. या पार्श्वभूमीवर श्री. पुरी यांनी इथेनॉल निर्यातीबाबत सकारात्मक निर्णय होणार असल्याचे सांगितले.

३० कोटी लिटरची मागणी नोंदविण्याबाबत हालचाली
निर्यातीचा निर्णय झाल्यास तो साखर आधारित इथेनॉल प्रकल्पांना नक्कीच फायदेशीर ठरेल, असे साखर उद्योगातून सांगण्यात आले. साखर उद्योगाने तेल कंपन्यांच्या कमी मागणीबाबत नाराजी व्यक्त केल्यानंतर केंद्रीय पातळीवरून नव्या मागणीत साखर आधारित इथेनॉलला ३० कोटी लिटरची मागणी नोंदविण्याबाबत हालचाली सुरू असल्याचे राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या सूत्रांनी सांगितले.

आम्ही डिझेलमध्ये ५ टक्के इथेनॉल मिश्रणाची परवानगी मागितली होती. ग्लोबल बायोफ्यूएल अलायन्स (जीबीए) या संघटनेत ३६ देश सदस्य झाले आहेत. त्या देशांना इथेनॉल पुरवठा करण्याबाबतही आम्ही संबंधित मंत्र्यांकडे पाठपुरावा करत आहोत.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय इथेनॉलला टिकायचे असेल, तर लिटरला ५ रुपये अनुदान दिल्यासच ते भारतीय साखर उद्योगाला व धान्य आधारित प्रकल्पांना फायदेशीर ठरू शकेल. अमेरिका व ब्राझीलमध्ये तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या तुलनेत भारतातील इथेनॉलचे दर लिटरला पाच ते सहा रुपयांनी महाग आहेत. यामुळे निर्यातीचा निर्णय झाल्यास तो निर्यात अनुदानासहित होण्याची गरज आहे.

Source :- krishi24.com