
Relief for farmers : नागपूर जिल्ह्यातील पाणीटंचाईच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यातील दीड हजार जलस्त्रोतांचे पुनरुज्जीवन करून जलसंधारणाची कामे हाती घेण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. यामुळे भविष्यातील पाणीटंचाईवर नियंत्रण मिळवता येईल आणि शेतकऱ्यांना स्थिर व शाश्वत जलस्रोत उपलब्ध होतील.
नागपूर जिल्ह्यातील काटोल, नरखेड आणि इतर तालुक्यांमध्ये दरवर्षी तीव्र पाणीटंचाई जाणवते. अनेक लहान जलस्रोत पावसाळ्यात गाळाने भरून जातात, परिणामी उन्हाळ्यात पुरेसा पाणीसाठा शिल्लक राहत नाही. जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील लहान नद्यांमधून गाळ काढण्याची प्रक्रिया वेगाने राबवली जाणार आहे. यासाठी प्रति घन मीटर ३१ रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे.
सरकारच्या या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी अधिक पाणी उपलब्ध होणार असून, पाण्याअभावी पिकांचे नुकसान होण्याचा धोका कमी होईल. या निर्णयामुळे शेती उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता आहे. जलसंधारणाच्या कामांसाठी आवश्यक निधीची कमतरता पडू नये यासाठी खनिज प्रतिष्ठानमधील निधीचा वापर केला जाणार आहे. याशिवाय, विंधन विहिरींची दुरुस्ती, विहिरींचे खोलीकरण आणि जलस्त्रोतांच्या बळकटीकरणासाठी विशेष निधी उपलब्ध केला जाणार आहे.
सरकारने पाणीटंचाईग्रस्त गावांसाठी खास योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाणीपुरवठा योजनांसाठी योग्य नियोजन करून अभियांत्रिकी कौशल्याचा उपयोग केला जाणार आहे. गावपातळीवरही पाणी व्यवस्थापनासाठी अधिकाऱ्यांना जबाबदारी देण्यात येणार आहे.
Source :- krishi24.com