कुक्कुटपालन, डेअरी व शेळीपालन व्यवसायासाठी वीज बिलात मोठी बचत, योजना काय आणि लाभ कसा घ्याल?

पशुपालन व्यवसायाला आता अधिकृतपणे ‘कृषी’चा दर्जा देण्यात आल्यामुळे या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या पशुपालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयानुसार, पशुपालकांना यापुढे व्यावसायिक दराऐवजी सवलतीच्या कृषी दराने वीज उपलब्ध होणार असून, त्यामुळे उत्पादन खर्चात लक्षणीय घट होण्याची अपेक्षा आहे. परिणामी, पशुपालन अधिक किफायतशीर ठरणार असून ग्रामीण भागातील उत्पन्नवाढ, रोजगारनिर्मिती आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची सकारात्मक शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय पशुपालकांसाठी हितकारक ठरत असून, दीर्घकालीन विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.

संबंधित पशुसंवर्धनाशी निगडित व्यवसायांसाठी आतापर्यंत ‘कृषी इतर’ या वर्गवारीनुसार वीज बिल आकारले जात होते; मात्र नव्या निर्णयानुसार ही आकारणी थेट कृषी वर्गवारीप्रमाणे करण्यात येणार आहे. यासोबतच, कुक्कुटपालन व इतर पशुसंवर्धन प्रकल्पांसाठी सोलर पंप तसेच सौर ऊर्जा संच उभारण्यास कृषी व्यवसायाप्रमाणेच अनुदान आणि सवलती उपलब्ध होणार आहेत. या निर्णयामुळे केवळ वीज खर्चात बचत होणार नाही, तर पशुपालन व्यवसायालाही कृषी क्षेत्रासारखाच बँकांकडून कर्जावर सवलतीच्या व्याजदराचा लाभ मिळण्याचा मार्ग खुला झाला असून, त्यामुळे या व्यवसायाचा सर्वांगीण विकास साधण्यास मदत होणार आहे.

अर्ज प्रक्रिया सोपी आणि पारदर्शक ठेवण्यात आली असून, नवीन पशुपालकांनी वीज मीटर जोडणीसाठी महावितरणच्या संबंधित उपअभियंता कार्यालयात ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज करावा. या अर्जाची एक प्रत संबंधित तालुक्याच्या साहाय्यक आयुक्त (पशुसंवर्धन) कार्यालयात जमा करणे आवश्यक आहे. तालुका स्तरावर साहाय्यक आयुक्त (पशुसंवर्धन) आणि महावितरणचे उपअभियंता समन्वय साधतील, तर जिल्हा स्तरावर जिल्हा उपायुक्त कार्यालय व महावितरणचे कार्यकारी अभियंता संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख करतील, त्यामुळे पशुपालकांना लाभ मिळवणे अधिक सुलभ होणार आहे.

या सवलतीस पात्र ठरण्यासाठी पशुपालकांनी काही ठराविक अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार, संबंधित पशुपालकाची जिल्हा उपायुक्तांकडे अधिकृत नोंदणी असणे बंधनकारक असून, पशुधनाची एनडीएलएम (भारत पशुधन) पोर्टलवर नोंद झालेली असावी. तसेच, पशुपालन प्रकल्पासाठी स्वतंत्र वीज मीटर असणे आवश्यक आहे. मात्र, अवसायनातील म्हणजेच बंद पडलेल्या सहकारी संस्था किंवा प्रकल्पांना या सवलतीचा लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Source :- Krishi24.com