
Drip anudan : शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाची सुविधा मिळावी, त्यांचे उत्पन्न वाढावे आणि शेतीवरचा अनिश्चिततेचा भार कमी व्हावा यासाठी राज्य सरकारने सन २०२५-२६ या वर्षासाठी ‘मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना’ राबवण्यास प्रशासकीय मान्यता दिली असून, यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. हा निर्णय २४ एप्रिल रोजीच्या शासन आदेशाने (शासन निर्णय क्रमांक: मुशाशे ०४२५/प्र.क्र.८८/१४-अे) अधिकृत करण्यात आला आहे.
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने उपयुक्त सुविधा देण्यात येणार आहेत. यात सूक्ष्म सिंचन (ड्रिप व स्प्रिंकलर), वैयक्तिक शेततळे, शेततळ्यांचे सिमेंटकरण, हमखास गोडीघर आणि शेडनेट उभारणी यांचा समावेश आहे. सूक्ष्म सिंचनासाठी अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना एकूण ८० टक्क्यांपर्यंत तर इतर शेतकऱ्यांना ७५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. वैयक्तिक शेततळ्यांसाठीही १०० कोटी रुपयांची विशेष तरतूद केली आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी ‘महा-डीबीटी’ प्रणालीद्वारे होणार असून, शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर थेट अनुदान जमा केले जाईल. त्यामुळे कोणतेही मधले टप्पे किंवा अडथळे येणार नाहीत. ही योजना विशेषतः पावसावर अवलंबून असलेल्या कोरडवाहू भागात अधिक फायदेशीर ठरणार आहे. सिंचनाची सोय उपलब्ध झाल्याने वर्षातून दोन किंवा तीन पिके घेता येतील, पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन होईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढेल.
योजना राबविताना प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. तसेच अनुदानाच्या उपयोगाचे प्रमाणपत्र महालेखापाल कार्यालयास पाठवणे आवश्यक राहणार आहे.
या निर्णयामुळे पाण्याची टंचाई भोगणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असून, शेती शाश्वत व फायद्याची होण्यासाठी हा उपक्रम उपयुक्त ठरणार आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नजिकच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
Source : krishi24.com