
Agristack Scheme : कृषी क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करून शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना जलद व पारदर्शक पद्धतीने देणे सुलभ व्हावे, याकरिता केंद्र शासनाने १४ ऑक्टोबर २०२४ पासून महाराष्ट्रासह देशातील २४ राज्यांमध्ये ‘अॅग्रीस्टॅक’ योजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे.
शेतकऱ्यांची आधार क्रमांकाशी संलग्न माहिती एकत्रित करून त्यांना विशिष्ट ओळख क्रमांक प्रदान करणे, तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या कृषी योजनांचा त्वरित लाभ मिळवून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. याशिवाय हंगामी पिके, भू-शास्त्रीय माहिती आणि अन्य महत्त्वाचे डेटा गोळा करून त्यांचे सतत अद्ययावतीकरण करणे, कृषी कर्ज आणि विमा सेवांचा लाभ सहज मिळवून देणे, किमान आधारभूत किंमत व्यवस्थापन सुलभ करण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणीद्वारे शेतमाल खरेदी प्रक्रिया सुलभ करणे, शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडण्यासाठी कृषी क्षेत्रातील डिजिटल परिवर्तनाला गती देणे आणि नावीन्यपूर्ण उपाययोजनांना प्रोत्साहन देणे हादेखील ‘अॅग्रीस्टॅक’ योजना राबविण्यामागील उद्देश आहे.
‘अॅग्रीस्टॅक’ योजनेत शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या ओळखपत्रामुळे अनेक फायदे होणार आहेत. यात प्रधानमंत्री सन्मान निधी योजनेचा लाभ अधिक जलद व सुलभ होईल, शेतकऱ्यांना कर्ज प्रक्रिया वेगवान होईल आणि शेतीविकासासाठी अधिक सहाय्य मिळेल, शेतकऱ्यांना बाजारपेठेपर्यंत अधिक सुलभ प्रवेश मिळेल, सरकारी कार्यालयांना वारंवार भेटी न देता डिजिटल सेवांचा लाभ घेता येईल, शेतकऱ्यांना नव्या योजनांची माहिती तात्काळ मिळणार आहे. पीक विमा तसेच आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत शेतकऱ्यांचे नुकसान भरपाईसाठी सर्वेक्षण करणे सुलभ होईल. किमान आधारभूत किंमतीवर खरेदीमध्ये शेतकऱ्यांची नोंदणी ऑनलाईन पद्धतीने होऊ शकेल.
‘अॅग्रीस्टॅक’ योजनेत ओळखपत्रासाठी शेतकऱ्यांना सीएससी केंद्र, तलाठी, कृषी सहाय्यक किंवा ग्रामविकास अधिकारी यांच्यामार्फत https://mhfr.agristack.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन नोंदणी करता येईल. ज्यांना ऑनलाईन प्रक्रिया अवघड वाटत असेल, त्यांच्यासाठी गावपातळीवर महसूल विभागाच्यावतीने विशेष मोहीम राबवली जात आहे. या मोहीमेत शेतकऱ्यांचा आधारकार्ड क्रमांक त्यांच्या सातबारा उताऱ्याबरोबर जोडण्यात येऊन त्यांची ‘ॲग्रीस्टॅक’ योजनेत मोफत नोंदणी करण्यात येत आहे केली आहे.
Source :- krishi24.com